Министр внутренних дел Марис Кучинскис заверил, что после 1 сентября не будет организована "охота" за гражданами РФ, но те, кто останется незаконно в стране, столкнутся с определенными неудобствами. Граждане России, которые не получили разрешение на продление латвийского ВНЖ, могут быть оштрафованы, и им будут недоступны некоторые социальные услуги, такие как бесплатное здравоохранение и выплата пенсии.